गुल्मी । निजी तथा आवसिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) गुल्मीले सर्वोच्चकाे फैसलालाई स्वागत गरेको छ । चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्याबीहरु सरह उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार प्याब्सन गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्चकाे ऐतिहासिक फैसलासँगै सबै छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरु बिच गरिएको विभेदको अन्त्य हुने भएको जानकारी गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन गुल्मीका संस्थापक अध्यक्ष दानबहादुर केसीले छात्रवृत्तिमा नेपाल सरकारले संविधान विपरीत सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका नाममा विभेद गरेकोमा त्यसमा प्याब्सनकाे जित भएको बताएका थिए ।
संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकले निकै मिहिनेतका साथ अध्यापन गराएर विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने तर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने डरले कक्षा ७,८ र ९ मा विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने परिपाटी रहेकोमा अबका दिनमा त्यसको अन्त्य हुने प्याब्सन गुल्मीका संस्थापक अध्यक्ष दानबहादुर केसीले बताए । सरकारले आफै अनुमति दिएर संस्थागत वा निजी विद्यालय संचालन गराउने, नतिजा आउँदा गर्व गर्ने र विद्यार्थी अब्बल हुँदा प्रशंसा गर्ने तर संस्थागत विद्यालयलाई हेलाकाे दृष्टिकोणले हेरेर सधैं चेपुवामा पार्ने गरेको केसीले बताएका छन् । उनले विगत १५ वर्षदेखि संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिएर गरेको अन्यायकाे क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारलाई चुनौती दिए । ‘अहिले प्याब्सनले मुद्दा जित्यो, छात्रवृत्ति समान हैसियतले पाउने निर्णय भयो’ ऐतिहासिक निर्णयलाई स्वागत गर्दै केसीले भने, “हालसम्म विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले पाएकाे अन्यायमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ?” विभेदकारी निर्णय गर्ने र गराउने प्रति आफूहरू सधैं खबरदारी गर्न तयार रहेको पनि संस्थापक अध्यक्ष केसीकाे भनाइ छ । गुल्मीका केही पालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छाेराछाेरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय संविधानकाे बर्खिलाप भएको प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष दानबहादुर केसीको धारणा छ । उनले सिन्धुलीका सबै स्थानीय तहकाे यही निर्णय अदालतले उल्टाएर स्वेच्छापुर्ण आफ्ना छाेराछाेरी पढाउन पाउनुपर्ने निर्णय गरेको नजिक हेर्न गुल्मीका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । संविधानले दिएको अधिकार कसैले चर्चाका नाममा कुण्ठित गरेर गलत निर्णय गर्छ भन्ने त्यो प्याब्सन गुल्मीका लागि मान्य नहुने उनको धारण रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले सर्वोच्चकाे फैसलाले अबका दिनमा थप शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने र संस्थागत विद्यालयमा पढ्दा विद्यार्थी साथै पढाउँदा अभिभावकका भएको डर अन्त्य भएको बताए । संविधानमै व्यवस्था गरिएको कुरामा पनि प्याब्सनले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताउँदै पीडितले न्याय पाएको अध्यक्ष कुँवरले बताए । गुल्मीका स्थानीय तहले पनि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गरेको विभेदमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तरमा संस्थागत विद्यालयलाई देखाएर आफूहरु माथि उठ्न खाेज्ने तर अन्य कुरामा सधैं संस्थागत विद्यालयकाे बदनाम गर्न खाेज्ने परिपाटीकाे अन्त्य हुनैपर्ने धारण ब्यक्त गरे । उनले गुणस्तरीय शिक्षामा आफूहरू सधैं विद्यार्थी, अभिभावक र समाजप्रति बफादार रही काम गर्दै आएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लास्थित क्रियाशील पत्रकारकाे सहभागिता रहेको थियो ।
