गुल्मी । सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा मुद्धा परेपछि गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र र कार्यालयको काम रोकिएको छ । २६ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म केही नगर्न आदेश जारी दिएपछि गाउँपालिकाको काम अगाडि नबढेको हो ।
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टको सभाध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाले १७ मङ्सिर २०७७ मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ रातापोखरामा टुङ्गो लगाएको थियो । तर, त्यस बिरुद्ध वडा नम्बर १ र २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र टिका रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । केन्द्र तोकिएको ठाउँमा क्वाटर र कृषि संकलन केन्द्रको निर्माण हुँदै गर्दा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म केही नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि काम रोकियो ।
सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै १६ माघ २०७८ मा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्ट नयाँ तोकिएको ठाउँमा कार्यालय सार्न तयार हुनुहुन्थ्यो । त्यसको केही समय अगाडि स्थानीय २ सय ५० जनाले हस्ताक्षर गरेर गाउँपालिकाले बनाएका दुई भवन बन क्षेत्रमा रहेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्नुभयो । त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र र प्रशासनिक भवनको काम रोकिएको हो ।
यो सबै तत्कालीन जनप्रतिनिधिको अपरिपक्क निर्णयका कारण भएको हो । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्टले दुई तिहाइ मतले केन्द्र तोकेको भने पनि गाउँसभामा प्रस्ताव पेश नगरि निर्णय गरिएको भनेर सर्वोच्चमा मुद्धा छ । यसलाई बिष्टले सर्वसम्मत निर्णयको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो । त्यसपछि गाउँपालिलाई स्थानीयले दिएर भवन बनाइएको भनिएको जग्गाको लालपूर्जा नहुनु तत्कालीन जनप्रतिनिधिको लापरबाही हो । थोरै जग्गा आफुहरुको नाममा भएपनि सार्वजनिक जग्गा देखाएर गाउँपालिकालाई स्थानीयले दिनुभयो । भवन निर्माण हुँदा सार्वजनिक ठाउँमा बन्यो । त्यसपछि मुद्धा प¥यो । अपरिपक्क निर्णयले ६ वर्षसम्म पनि इस्मा गाउँपालिका केन्द्र र कार्यालय बिहिन छ । अहिले गाउँपालिकाले दोबाटामा निजी घर र विद्यालयबाट कार्यालय संचालन गरेको छ ।
रातापोखराका स्थानीयले १० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिदिनुभयो । तर, त्यो पास गरिएको छेउको सार्वजनिक जग्गामा भवन बनेका कारण विवाद उत्पन्न भएको जग्गादाता बिष्णुबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । “हामीले लालपुर्जा भएको १० रोपनी जग्गा पास गरिदिएका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भवन बनेको जग्गा भोकचलन गरेको हो तर हामीसँग लालपुर्जा थिएन ।” उहाँका अनुसार समथर देखेर गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएको हो ।
अर्का स्थानीय नारायण जिसीका अनुसार भवन निर्माण भएको जग्गा अव्यवस्थित जग्गा हो । “प्रयोग गर्दै आएकोले हामीले गाउँपालिकालाई जग्गा दिएका हौं” उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा नभएको जग्गामा भवन बनेपछि मुद्धा हालिएको हो ।” सर्वोच्च र अख्तियारको मुद्धा फैसला भएर केन्द्र र कार्यालयको बिषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय बेदप्रसाद पाण्डे, पदमबहादुर जिसी, बिष्णुबहादुर घर्ती र खिमबहादुर बिष्टले दिएको भनेर भवन बनेको ठाउँको लालपुर्जा छैन् ।
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टले केन्द्रको टुङ्गो दुई तिहाइ मतले पास गरेको र बनेका भवन केही बाहिरी जग्गामा बनेको बताउनुभयो । “केन्द्रमा बिमती राख्ने साथीहरु सर्वोच्च पुग्नुभयो, काम रोकियो” उहाँले भन्नुभयो, “बनेका भवन ब्यक्तिगत घरको आँगनमा हुँदा थोरै बाहिर परेछ ।” उहाँका अनुसार बनेका भवन कृषि संकलन केन्द्र र क्वाटरका लागि निर्माण भएका हुन् ।
गाउँपालिकाले ८० लाख रुपैयाँका निर्माण गरेका ७ र ५ कोठे दुई भवन अहिले प्रयोग बिहिन छन् । स्थानीयहरुले गाउँपालिकाको केन्द्र हुने आशले १० रोपनी बुट्यान क्षेत्र निःशुल्क गाउँपालिकाको नाममा पास गरेका थिए । भवन सार्वजनिक ठाउँमा बन्दा समस्या लम्बिँदै गएको हो ।
सर्वोच्च र अख्तियार दुवैमा मुद्धा परेको र २६ माघ २०७७ मा सर्वोच्चले आदेश समेत जारी गरेकोले आफुहरुले तत्काल केही गर्न नमिल्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निवेदकले रिट फिर्ता लिएर अहिले सर्वसम्मत निर्णय भए वा अन्तिम फैसला भए मात्र काम अगाडि बढ्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्काले अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकालमै जनप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णय, सर्वोच्चमा परेको मुद्धा र अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण आफुहरुले केही गर्न नसेकेको बताउनुभयो । “हामी केन्द्र र कार्यालयको बिषयमा एकदमै गम्भीर छौं” उहाँले भन्नुभयो, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर अन्तिम फैसलापछि निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ ।” उहाँका अनुसार गाउँपालिकाबाट मुद्धाको छिटो फैसलाको लागि माग भइरहेको छ ।
गुल्मीका १२ मध्ये इस्मा गाउँपालिका बाहेक ११ पालिकाले केन्द्रको टुङ्गो लगाएका छन् । तर, जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट कार्यालय संचालन गरेका छन् ।
बाँकी ५ पालिकाले भाडा तिरेर कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले मासिक ९७ हजार, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ९० हजार, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ७४ हजार, मुसिकोट नगरपालिकाले ६२ हजार र इस्मा गाउँपालिकाले मासिक ३३ हजार भाडा तिर्दै आएको सुचना अधिकारीहरुले जानकारी दिनुभएको छ । अधिकांश पालिकाका प्रशासनिक भवनहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।
