गुल्मी । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गुल्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उत्पीडित दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधान सम्बन्धमामा समाजका अध्यक्ष दिपक बराल र नेताहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद गैरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा मुलुकमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच ७ बुदे सहमतीका आधारमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त सरकारले अहिले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो सरकारको गठनपछि जनतामा आशाको सञ्चार भएको जनाइएको छ ।
समाजका हाम्रा मागहरू :
(क)आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ चालु बजेट सम्बन्धमा,
(१)नेपालको तराई क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा १५ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन रहेका छन । चालु बजेटको बुंदा नं.१४५ मा भूमिहिन, भुमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत ५ लाख घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उत्पीडित दलित समुदायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दछौ ।
(२)भूमिहिन भएकै कारण व्यवस्थित र सुरक्षित आवासको अभाव सामना गर्ने ठुलो जनसंख्या यो समुदायको रहेको छ । उत्पीडित दलित समुदायको आवास बिहीनताको अन्त्य गर्न नेकपा (एमाले) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अघि सारेको थियो । फुसको छानोलाई जस्ता (टिन)को छानोले बिस्थापीत गर्न सुरक्षीत आवास अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको थियो । चालु आ.ब को बजेटमा सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट शिर्षक बुंदा नं.२३७ मा भएको कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरुप थप बृद्धि गरी असुरक्षीत आवासमा बसोबास गरिरहेका उत्पीडित दलित समुदायका सबै नागरिकलाई सुरक्षीत आवास उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।
(३)चालु बजेटको शिर्षक नं. २४२ मा काठमाडौं उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितामा जग्गा बिकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको हुँदा ती आवासमा उत्पीडित दलित समुदायका लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दछौ ।
(४)उत्पीडित दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा उत्थान र विकासको कार्य गर्न संस्थागत संरचनाका लागि लामो प्रयासपछि चालु बजेटको बजेट शिर्षक नं. २१३ मा समावेश भएको “उत्पीडित दलित उत्थान विकास प्राधिकरण” को संस्थागत विकास गर्न रु. २० करोड विनियोजित भएको छ । सो बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम अधिकार सम्पन्न स्वायत्त “उत्पीडित दलित समुदायको उत्थान विकास प्राधिकरण” तत्काल स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
(५)उत्पीडित दलित समुदाय भित्र रहेका डोम, मुसहर, चमार, खत्वे मण्डल, धोबी, गाईने, वादी, च्यामे–पोडे लगायतका जातिहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । चालु बजेट शिर्षक बुंदा नं. १३४ मा उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहमा सूचिकृत यी जातिहरु सहित सम्पुर्ण विपन्न दलित समुदायलाई रोजगारी दिलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौ ।
(६)चालु बजेट बुंदा नं. १२१ मा संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धन कार्यक्रम अन्तरगत मौलिक तथा लोकबाजाहरु नौमती तथा पञ्चैबाजा, सारङ्गी बाजा, मुसहर–चमारको ढोलक, सनाई बाजाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरियोस् ।
(७)चालु बजेटको शिर्षक नं. १६१ मा व्यवस्था भएको छात्रबृत्ति कार्यक्रममा उत्पीडित दलित समुदायका सम्पुर्ण विधार्थीहरुलाई छात्राबृित्त रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ । सोही बजेट बुँदा न. १६९ मा उल्लेख भएको चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, बन विज्ञान, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा छात्रबृति उपलब्ध गराउदा समेत उत्पीडित दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दछौं ।
(८)राज्यले साहाराविहिन जेष्ठ नागरिकहरुलाई देशका विभिन्न भागमा बृद्धाश्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ । चालु बजेटको बुंदा न. २१० मा उल्लेख गरिएको ७ वटै प्रदेशमा “हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी” अभियान सम्बन्धी योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । गरिबी, अभाव र सहाराविहिनताको चर्काे मारमा परेका उत्पीडित दलित समुदायका बृद्ध बृद्धाहरुको अवस्था सबै भन्दा दयानीय रहेको छ । उनीहरुको अकालमा नै मृत्युवरण हुँदै आएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बृद्धाश्रमहरुमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतपुर्ण व्यवहारका कारण उत्पीडित दलित समुदायका बृद्धबृद्धा बा आमाहरु बञ्चित हुनु परेको छ । तसर्थ, संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पालना गर्न गराउन र राज्यको दायित्व अनुभुति गर्नका लागि उत्पीडित दलित समुदायका सहाराविहिन बाआमाहरुलाई त्यस्ता आश्रमहरुमा साहारा दिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
(९)चालु बजेट बुंदा न. १९८ मा व्यवस्था गरेको “राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन” कार्यक्रममा उत्पीडित दलित समुदायका युवाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी उनीहरुमा अन्तरनीहित प्रतिभा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
(१०)राज्यको ठूलो मात्रामा लगानी हुदै आएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऋत्भ्ख्त्, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिप विकास तालिम केन्द्र लगायतका कार्यालय र प्रतिष्ठानहरु मार्फत उत्पीडित दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई पाठयक्रम बनाई व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौ ।
(११)चालु बजेट बुँदा नं. १६८ को व्यवस्था अनुसार श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरी त्यस क्षेत्रको उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरेर सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागीताको लागि माग गर्दछौ ।
(ख)संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन सन्दर्भमा,
(१२) संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा २४ मा “छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक” को व्यवस्था गरीएको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने छन र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था सो धारामा उल्लेख गरीएको छ । संविधानको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संविधानको मर्म अनुरुप यथासिघ्र संसोधन गरियोस ।
(१३)नेपालको संविधानको धारा ४० “दलितको हक” को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्काल दलित अधिकार ऐन जारि गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
(१४)हाल नेपालमा उत्पीडित दलित समुदायका एसईईसम्म अध्ययन गर्नेको संख्या १.६ प्रतिसत र स्नातकसम्म अध्ययन गर्ने ०.८ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याङ्कले उत्पीडित दलित समुदायको शैक्षिक अवस्थाको यर्थाथ चित्रण गरेको छ । उत्पीडित दलित समुदायको शैक्षिक विकासका लागि नेपालको संविधानको धारा ४०(२) को प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी नै प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलित समुदायका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम उत्पीडित दलित समुदायका सबै बिधार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति सहित उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययनको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
(१५)जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई समाजबाट १० बर्षभित्र पूर्ण रुपमा निर्मुल पार्ने लक्ष्य निर्धारण गरि राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र जनसंगठनहरुलाई परिचालन गरि सरकारको तर्फबाट बिषेश अभियान सञ्चालन गर्न माग गर्दछौ ।
(१६)हाल नेपालको निजामती सेवामा २ प्रतिशत, न्याय क्षेत्रमा १ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ९ प्रतिशत र नेपाली सेनामा ८ प्रतिशत मात्र उत्पीडित दलित समुदायको उपस्थिती रहेको छ । सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि ऐनहरुमा यो समुदायको सहभागिता बृद्धि गर्न समानुपातिकका अतिरिक्त थप संख्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र ती सेवाहरुको उच्च तहसम्म समेत यो समुदायका सहभागीता हुने व्यवस्था सुनिश्चिता गर्न माग गर्दछौ ।
(१७)मधेश लगायत प्राय सबै क्षेत्रका उत्पीडित दलित समुदायमा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको चर्काे समस्या देखा परेको छ । ग्रामीण तथा पछौटे क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायका छोरा–छोरीको १२–१४ वर्षकै कलिलो उमेरमा विवाह हुने प्रचलन रहदै आएको छ । कानुनतः २० वर्ष भन्दा कम उमेरका नाबालक नै ठहरिने भएकाले त्यस्ता वैवाहिक जोडीले विवाह दर्ता गर्दा बालविवाहमा दण्डीत हुने कारण विवाह दर्ता नहुने गरेको छ । यसरी विवाह दर्ता नगरेका जोडीका छोरा छोरीको जन्मदर्ता समेत हुन सक्दैन । जन्मदर्ता नभएको कारण नेपाली नागरिकको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न संकट भै अनागरिक बन्नु पर्ने अवस्था छ । अतः नागरिकता समस्या समाधान गर्न बिशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
(१८)संविधानको धारा ४०(१) मा राज्यको सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । तर संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकारमा र सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको असमावेशीताले हामीलाई दुःखी बनाएको छ । यसर्थ, हाल देखा परेको यो असमावेशीताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पीडित दलित समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
(१९)संविधानको धारा ४० उपधारा (४) मा उत्पीडित दलित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको विकासको हक रहेको छ । उत्पीडित दलित समुदायको ज्ञान, सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना, बजारको माग बमोजिमका वस्तुहरुको उत्पादन गरि देशभित्र उपभोग गर्न र निर्यात प्रवद्र्धन गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसरी नै यो समुदायको गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ । अतः उत्पीडित दलित समुदायको परम्परागत सिप तथा पेशाको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । साथै ती पेशालाई व्यवसायिक बनाउन पर्याप्त अनुदान र बिना धितो सहुलीयतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ । त्यसैगरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि राज्यको तर्फबाट बिषेश व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
(२०)नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) बमोजिम उत्पीडित दलित समुदायका सम्पुर्ण भूमिहिनहरुलाई जिवीकोपार्जन गर्न पुग्ने गरि जमीन उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।
(२१)संविधानको धारा ४० को उपधारा (६) बमोजिम उत्पीडित दलित समुदायका सबै आवासविहीन नागरिकलाई तत्काल बस्न योग्य आवास उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।
(२२) जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा उत्पीडित दलित अधिकार प्रबद्र्धन सम्बन्धि कार्यविधी २०७३ लाई समयानुकल संसोधन गरियोस । सो कार्यविधी बमोजिमका सबै संयन्त्रहरुलाई तत्काल क्रियशील गराईयोस ।
(२३) पर्याप्त श्रोत साधन र जनशक्ति सहित राष्ट्रिय दलित आयोगको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाईयोस । आयोगको शाखा कार्यालयहरु तत्काल प्रदेशस्तरमा स्थापना गरियोस ।
(ग)संविधान संशोधन सम्बन्धमा
(२४)हालको सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य दुई दल (नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस) बिच सम्पन्न सात बुँदे सहमतीको बुदा नं. २ मा संविधान संशोधन र तद्नुकुलको कानुन निर्माण गर्ने भनि उल्लेख भएको छ । सहमतीको सो बुँदा तोकिएको समय अवधीमा कार्यान्वयन हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । उत्पीडित दलित समुदायले युगौं युगबाट राज्यको सबै संरचना सहित सामाजिक जिवनमा चरम विभेद तथा वञ्चितिकरणको मार खेपीरहेको छ । वि.स. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको कारण जनप्रतिनिधीमुलक निकायमा यो समुदायको आंशिक रुपमा सहभागीता हुन पुगे पनि न्यायोचित र प्रभावकारी प्रतिनिधीत्व हुन सकेको छैन । तसर्थ, संविधान संशोधन गर्दा उत्पीडित दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सहित क्षतिपूर्तिको थप संख्या संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकार प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाध्यक्ष तथा पालिका सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विशेष प्रवन्ध गर्न माग गर्दछौ
(२५)संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, न्यायपालिका, कुटनीतिक नियोग, संबैधानिक निकायहरु र राज्यका सवै अंग एवम् निकायहरुमा उत्पीडित दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिताको संबैधानिक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
(घ)प्राकृतिक विपद पीडितहरुको सम्वन्धमा
(२६)मिति २०८१ साउन २२ गते गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १, विसौना टोलमा गएको पहिरोवाट ज्यान गुमाउनु भएका ४ जना, मालिका गाउँपालिका वडा नं. ६ अर्जेको कंडेलपाटका ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ दर्जन भन्दा वढी दलित समुदायका घरपरिवार विस्थापित हुन पुगेका छन । त्यसकारण, गुल्मी जिल्ला सहित देशभरीवाट प्राकृतिक विपदका कारण विस्थापित घरपरिवारलाई यथासक्य स्थानान्तरण गरी सुरक्षित वसोवासको व्यवस्था गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
