गुल्मी । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ लागू गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहले त्यसको मापदण्ड पूरा गर्न मुश्कील परेको छ ।
जिल्लामा कतिपय स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ भने कतिपय पालिका जग्गा प्राप्तिको मापदण्डको अभावमा अलमलमा छन् । धुर्कोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन् ।
अन्य पालिकामा कतिपयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिबसेका छन् भने कतिपयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा एकै ठाउँमा परेका कारण नापी कार्यालयले अनुमति नदिँदा प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको अवस्था छ ।
यस्तै कतिपय पालिका मापदण्डअनुसारको जग्गा एकै ठाउँमा उपलब्ध नहुँदा उपयुक्त जग्गाको खोजीमा छन् । धुर्कोट गाउँपालिकामा विगत डेढ वर्षदेखि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणकार्य अलपत्र अवस्थामा छ । पालिकाले वडा नं ४ स्थित बरबोटमा रु ९२ लाख लागतमा टेन्डर गरेकोे थियो । उक्त ठाउँमा काम सुरु गरिएको डेढ वर्षमा उक्त औद्योगिक ग्रामको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा दोस्रो चरणको किस्ता रकम माग गर्न नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले बताउनुभयो ।
उहाँले ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरेको भए पनि समयमा काम नगरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी इस्मा गाउँपालिका–३ अन्तर्गत दर्लामचौरमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य पनि अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ९२ लाख लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेर सुरु गरिएको उक्त औद्योगिक ग्रामको अहिलेसम्म केही काम भएको छ । ३५ करोड लागत अनुमान रहेको उक्त औद्योगिक ग्रामको बाँकी काम गर्न पुनः ७० लाखको बोलपत्र आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर सुशील पन्थीले बताउनुभयो । पन्थीले कामको प्रगतिका आधारमा बजेट माग गर्न सकिने बताउनुभयो । जग्गा सम्याउने काम धेरै बाँकी रहेको हुँदा उक्त ठाउँमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक ग्रामको काम पनि सुस्त गतिमा छ ।
मदाने गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ । मदानेको वडा नं २ स्थित बाँझकटेरीमा निर्माण गर्न लागिएको सो भवनको गत आर्थिक वर्षमा रु ८० लाखको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस वर्ष थप रु ५० लाख रकम विनियोजन भइसकेको हुँदा काम नियमितरुपमा सुरु भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
मुसिकोट नगरपालिकामा पनि मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ४० रोपनीजति जग्गा चाहिने र उपलब्ध भएको जग्गामा पनि सार्र्वजनिक तथा गौचरन भएका कारण उपयुक्त जग्गाको खोजीमा पालिकाबाट जग्गा खोज्ने कामका भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुँवरले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले पनि पालिकाले सिफारिस गरेको जग्गामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा परेको हुँदा अन्यत्र स्थानमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गत वर्ष डिपिआरसमेत भइसकेको हुँदा यस वर्ष प्रदेश सरकारसँग रकम माग गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले जानकारी दिनुभयो । चन्द्रकोट–२ अन्तर्गत साविकको चिसापाखामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी रेसुङ्गा नगरपालिका तथा मालिका, सत्यवती, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजीमा काम अगाडि बढाएको बताइएको छ । सरकारको नीतिअनुसार जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुलेको, स्थानीय तहको निर्णयसँगै चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल भनेको हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने स्थान घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- जनार्दन घिमिरे, गुल्मी (रासस)
