गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पूर्वसूचना बिना सेवाबाट हटाइएकोप्रति तीनवटा कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूलाई कुनै कारणबिना हटाइएको भन्दै तत्काल पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।
२०८० असार २३ गते मालिका गाउँपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार नियमबमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको माैखिम सूचनाले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चासो सिर्जना गरेको छ । यस विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारीहरूकाे आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी युनियन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यप्रति कडा विरोध जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लामो समयदेखि सार्वजनिक सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूलाई बिना कारण र पूर्व जानकारी हटाउनु गलत परिपाटी हो । यस्तो कार्यले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।”
कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा देशमा गरिबी, बेरोजगारी र रोजगारीको खोजी चुलिँदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेकाहरूलाई हटाउने कामले मानवअधिकारसमेत उल्लङ्घन गरेको ठहर उनीहरूको छ । उनीहरूले स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र उपलब्ध सेवा वृद्धि गर्नुको सट्टा बेरोजगारीको दर अझै बढाउने गरी कर्मचारी हटाउने नीति अवलम्बन गर्नु दुःखद भएको जनाएका छन् ।
संघ–संगठनहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “अन्यायपूर्ण निर्णय सच्याइ पुनर्बहाली नगरेमा हामी बाध्यात्मक संघर्षमा जानुपर्छ। समस्याको न्यायिक समाधान खोजेर यथास्थितिमा फर्काउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।”
उक्त विज्ञप्तिमा निजामती कर्मचारीहरूकाे आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीका अध्यक्ष खिमबहादुर अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीका अध्यक्ष लालमणी भण्डारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका मेघलाल पाण्डे र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रकान्त भण्डारीले विज्ञप्तिमा समर्थन जनाएका छन् ।
