सन्तोष महतारा, ११ साउन गुल्मी । देशमा संघीयता कार्यान्वय भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
तर, स्थानीय तह परनिर्भरताको भुमरीबाट निस्कन अझै सकेका छैनन् । हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड घाटा बजेट छ ।
संघीय सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा पनि स्थानीय तह माथिबाट आउने बजेटमा मख्ख छन् । जनप्रतिनिधिहरु सीमित बजेटमा असीमित काम गर्ने चुनौती भन्दा पनि त्यही बजेट बाँडफाँडमा रमाइरहेका देखिन्छन । देशमा आर्थिक संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकाको चार करोड भन्दा बढी रकम संघीय सरकारले काटेको छ । तर, यसको पिरलो पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई भने छैन् ।
स्थानीय तहले पाँच वटा पूर्ण वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गरिसके । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक आयको बिषयले प्रवेश पाएन । अहिले पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । तर, विडम्बना आन्तारिक आम्दानीको मुद्दाले कतै पनि ठाउँ पाएन ।
आन्तारिक आम्दानी भन्नाले व्यावसायिक कर मात्र हो भन्ने ठानेर जनप्रतिनिधि यसमा बिषय प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । करको दर बढाउँदा आफु निर्वाचित पार्टीको मत घट्ला भनेर अधिकांश जनप्रतिनिधि डराएका छन् । व्यावसायिक कर बाहेक अरुबाट आन्तारिक आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा हालसम्मका कुनै जनप्रतिनिधिले कल्पना समेत गर्न सकेका छैनन् ।गुल्मीका पालिकाले वार्षिक बजेट बनाउँदा प्रत्येक वर्ष आन्तारिक आम्दानीले उल्टै जनप्रतिनिधिहरुलाई गिज्याइरहेको हुन्छ ।
आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्र भएको कुरा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षले प्रष्ट देखाउँछ । गुल्मीका केही पालिकाको वार्षिक बजेट ५० करोड भन्दा माथि रहँदा पनि आन्तारिक आम्दानी मात्रै २६ लाख रहेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट तोकिएर बजेट आउने र त्यसको कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान दिने प्रचलन जनप्रतिनिधिमा रहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार संचालनको लागि परनिर्भरता कायमै रहन्छ । माथिल्ला सरकारहरु आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम नहुँदासम्म स्थानीय सरकार रहने वा नरहनेमा संका उत्पन्न हुँदै गएको पाइन्छ ।
मदाने गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ४८ करोड ४० लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ३० लाख ३५ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ५९ करोड ९५ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ३५ लाख ३७ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ५७ करोड एक लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र २६ लाख रहेको सुचना अधिकारी सुशील पोखरेलले जानकारी दिए ।
इस्मा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ४३ करोड २१ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ८६ लाख ५३ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ४२ करोड ७९ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ५१ लाख चार हजार थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ४६ करोड ५६ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र २९ लाख ३५ हजार रहेको सुचना अधिकारी नारायण महतले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वार्षिक बजेट ५७ करोड ६४ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ३१ लाख १३ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि वार्षिक बजेट ५४ करोड ८३ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ३६ लाख २४ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षक बजेट ५६ करोड ४५ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र ३२ लाख ८५ हजार रहेको सुचना अधिकारी जगत पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे आन्तरिक आम्दानी ४६ लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ ।
छत्रकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५५ करोड ११ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ३६ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ५९ करोड ९२ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ५४ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ५८ करोड ५७ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र ३३ लाख ४६ हजार रहेको सुचना अधिकारी हरि टण्डनले बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५५ करोड ८१ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ५० लाख ८१ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ६० करोड ८१ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ५८ लाख छ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ६२ करोड २० लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र ४१ लाख ९३ हजार रहेको सुचना अधिकारी खड्क थापाले जानकारी दिए ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५१ करोड ३० लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ४१ लाख ४१ हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ४२ करोड २२ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा ६० लाख ४० हजार थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ४५ करोड हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र ५४ लाख ४४ हजार रहेको सुचना अधिकारी नवराज घिमिरेले बताए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ४८ करोड ९७ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा एक करोड २२ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ५० करोड ७७ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा एक करोड १९ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ५१ करोड ५६ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र ९७ लाख रहेको सुचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सत्यवती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५४ करोड ५१ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा ८९ लाख ५० हजार थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ५४ करोड ९४ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा एक करोड ४७ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ५९ करोड २५ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र एक करोड रहेको सुचना अधिकारी नेत्र प्रसाद पाण्डेले बताए ।
मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५९ करोड १५ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा एक करोड ३५ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ६७ करोड एक लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा एक करोड ५८ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ७५ करोड ४० लाख हुँदा नगरपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र एक करोड सात लाख रहेको सुचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ७३ करोड ४८ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा एक करोड ४० लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ८१ करोड ७६ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा एक करोड ४३ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षक बजेट ७७ करोड ६६ लाख हुँदा नगरपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र एक करोड नौ लाख रहेको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले बताए ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ५२ करोड ७९ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा एक करोड ५२ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ६० करोड ५३ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा एक करोड ४६ लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ करोड ३७ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र एक करोड २२ लाख रहेको सुचना अधिकारी इश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक बजेट ४३ करोड ७६ लाख हुँदा आन्तारिक जम्मा दुई करोड ८० लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि वार्षिक बजेट ५० करोड १५ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा तिन करोड दुई लाख थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बजेट ५३ करोड ६६ लाख हुँदा गाउँपालिकाको आन्तारिक आम्दानी मात्र तिन करोड तिन लाख रहेको सुचना अधिकारी ओम बहादुर थापाले बताए ।
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका भएको गुल्मीमा वार्षिक बजेटमा आन्तारिक आम्दानीको हिस्सा निराशाजनक छ । यी पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छ अर्ब ४४ करोड १३ लाख वार्षिक बजेट हुँदा आन्तारिक आम्दानी ११ करोड ९४ लाख मात्रै रहेको छ । यो कुल बजेटको १.८५ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट हुँदा आन्तरिक आम्दानी १३ करोड १० लाख मात्र छ । यो कुल बजेटको जम्मा १.९१ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि वार्षिक बजेट छ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख हुँदा आन्तारिक आम्दानी जम्मा १० करोड ५६ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको १.५१ प्रतिशत मात्रै हो ।
गुल्मीका अधिकांश पालिकाको आन्तारिक स्रोत सिफारिस, ब्यक्तिगत घटना कर, व्यवसाय कर, सामान्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको बिक्री करआदि मात्रै रहेको पाइएको छ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत्ले दिने रोयल्टीका कारण केही पालिकाको आन्तारिक आम्दानी अलिक बढी छ । यसबाट कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले रोयल्टी पाउँछन् । त्योबाहेक अरु पालिकाको आन्तारिक स्रोत सामान्य करबाहेक केही छैन् ।
कर मात्र आम्दानी होइन
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी सोचाइ नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । विकासको लागि आन्तारिक आम्दानी नै मुख्य रहेकोमा पालिकाले आजसम्म यसलाई ध्यान नदिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
पाण्डेका अनुसार, आन्तारिक आम्दानी कर मात्रै हो भन्ने बुझाई जनप्रतिनिधिमा हाबी छ । आन्तारिक आम्दानी कम हुँदा नागरिक सेवा र सुविधाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पाण्डेले बताउनुभयो । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पालिका आफै आम्दानी गर्न सक्छन्’ उनले भने, “अहिलेका जनप्रतिनिधि माथिबाट आउने बजेट बाँडफाँडमा मस्त छन् ।” प्रदेश र केन्द्रबाट तोकिएर आएको बजेटले पालिकामा जनप्रतिनिधिले चाहेका काम गर्न नसक्ने भएकोले आन्तारिक आम्दानी पर्याप्त हुन जरुरी रहेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।
गुल्मीका अगुवा स्थानीय मणी पाण्डेले व्यवसायबाट उठाउने करलाई मात्र आन्तारिक आम्दानी भनिने गलत बुझाई रहेको बताउनुभयो । पाण्डेका अनुसार, आन्तारिक आम्दानी कम हुनाले अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, गरिबी कायम रहने, बेरोजगारी बढ्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न नसकिने, प्रदेश र केन्द्रको बजेट कार्यान्वन गर्न मात्र जनप्रतिनिधि लाग्ने, भिजन अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नसकिने, दीर्घकालीन परनिर्भरता कायम रहने र अन्त्यमा पालिका आफै ऋणमा पर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
देखिन थाले समस्या
आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान नदिएर प्रदेश र केन्द्र तहका सरकारको मात्र भर पर्दा पालिकाहरुमा समस्या देखिन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट अनुरुप अहिले कार्यक्रम संचालन गर्न पालिकाले सकेको छैन् ।
मालिका गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएका चालु बजेटका कार्यक्रम यसपटक कटौति ग¥यो । संघीय सरकारबाट बजेट कटौती भएकाले उसले यसो गर्नु परेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालले बजेट भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । ‘संघीय सरकारबाट बजेट कटौती भएपछि धेरै कार्यक्रम रोकिए’, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम भएपनि बजेट भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ ।” उहाँका अनुसार, समानीकरणबाट मात्र एक करोड २८ लाख कटौती भएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट पनि केही रकम कटौती भएको अर्यालले बताउनुभयो ।
उद्योग र पर्यटनमा लगानी
उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका उपाध्यक्ष तारा भुसालले गुल्मीका पालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने बताउनुभयो । गुल्मी प्राकृतिक सुन्दारले भरिपूर्ण भएको र पर्यटनमा लगानी गरेर राजस्व उठाउँदा पालिका आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भुसालले बताउनुभयो । ‘पर्यटन र उद्योगलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेमा प्रतिफल आउँछ ।” उहाँका अनुसार, पालिकाले आवश्यक नीति तथा कानुन बनाएर आत्मनिर्भर हुने बाटो बनाएमा उन्नतिको अथाह सम्भावना छ ।
आम्दानीको नीति निर्माणमा पालिका
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले स्थानीय तहमा आम्दानीका पर्याप्त स्रोत नभएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तारिक आम्दानीलाई वृद्धि गरेर लैजाने गरि नीति निर्माण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताउनुभएको छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले आन्तारिक आय बढाउनैपर्ने चुनौती स्थानीय तहमा रहेको बताउनुभयो । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनका लागि प्रदेश र केन्द्रले ऐन कानुन निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउनु पर्ने केसीले बताउनुभयो । ‘ढुङ्गा, खनिज, जंगल र बाँझो जमिन पर्याप्त छ’, उहाँले भन्नुभयो, “अनुदान भन्दा साझेदारीका कार्यक्रम आवश्यक छ ।” उहाँका अनुसार, निजी कम्पनीसँग सह–लगानी गरेर आम्दानीका स्रोत खोजेर व्यावसायिक योजना बनाएमा आन्तारिक आय बढ्छ । पालिका स्तरमा लगानी लगाउने गरि नीति र ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष केसी बताउनुहुन्छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले आन्तारिक आम्दानी बढाउने नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानीका स्रोत पहिचान गरेर आन्तारिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य छ ।” व्यावसायहरुको नियमन, करबहाल करको सुरुवात र अन्य क्षेत्रको नियमन गरेर आन्तारिक आम्दानी बढाउने नगरप्रमुख पन्थीले बताउनुभयो ।
स्रोतको पहिचान भएन : जिसस प्रमुख खत्री
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आन्तारिक आम्दानीका लागि स्रोतको पहिचान नभएको बताउनुभयो । ‘पालिकाको ध्यान नदीजन्य पदार्थ, जलविद्युत र सामान्य करमा मात्र पुगेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “घरबहालसहितका अन्य करको पहिचानै भएको छैन ।” घरबहालमा १० प्रतिशत कर स्थानीय पालिकाले उठाउन पाउने भएपनि यसमा ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । गुल्मी जिल्लामा पर्याप्त स्रोत नभएको तर भएका स्रोतको पनि पहिचान पालिकाले नगरेको जिसस प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम तम्घास भएको रेसुङ्गा नगरपालिका, वामी बजार भएको मुसिकोट नगरपालिका तथा अन्य पालिकाले घरबहाल करबाट आन्तारिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छन् ।
