गुल्मी । छाडा गाई तथा अन्य आवारा पशु सामाजिक, पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले चुनौती बन्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस उद्देश्यले सरकारले प्रदेशभरको अनुगमन तथा अध्ययन सुरु गरेको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छोडिएका पशु व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा कानुनी खाका तयार गर्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको नेतृत्व मन्त्री दिनेश पन्थीले गरिरहेका छन्।
मन्त्री पन्थीको नेतृत्वमा बरिष्ठ पशु चिकित्सक लोकराज भुसाल, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हुमाकान्त पाण्डे, रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालसहितको टोलीले हालै गुल्मीको रेसुङ्गा गौशालाको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरेको छ।
गौशालाको निरीक्षणपछि मन्त्री पन्थीले स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गर्दै गौशालाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, पशुहरूको स्वास्थ्य, आहार तथा व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका थिए। उनले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने स्पष्ट पारे।
रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अनुसार २०४२ सालदेखि रेसुङ्गा गौशालामा स्थानीय जातका गाईको संरक्षण हुँदै आएको छ। हाल १५० भन्दा बढी गाई संरक्षित छन्। गाईको दूध, गहुँत, गोबर आदि हिन्दू परम्पराअनुसार पवित्र मानिने भएकाले यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व उच्च छ।
रेसुङ्गा संरक्षण समितिले विगत पाँच वर्षदेखि मुष्ठिदान अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यहाँ पितृ कार्य गर्न आउने स्थानीयले गाई दान गर्ने परम्परा पनि छ। गाउँमा गाई पालनको चलन घट्दै गएको भए पनि रेसुङ्गामा व्यवस्थित रुपमा संरक्षण भइरहेको छ।
गुल्मी जिल्लाका इस्मा, रुद्रावेणी, मदाने, रुरु लगायतका स्थानमा पनि सानो मात्रामा गाई पालिन्छन्। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, गुल्मीका प्रमुख हुमाकान्त पाण्डेले ती क्षेत्रमा खोप लगायत सेवाहरू प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ स्थानीय तहमा टोलीले गौशालाहरूको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नेछ। अनुगमनका क्रममा जनशक्ति अभाव, आर्थिक स्रोतको सीमितता, औषधोपचार र आहारको समस्यासमेत पहिचान गरिनेछ।
गाई नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र कृषि प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको जनावर हो। तर व्यवस्थापन र संरक्षणमा हालसम्म पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या गहिरिँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब यसलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी रूपमा अघि बढाइने तयारी छ।
टोलीले संकलित तथ्यांक, समस्या र सिफारिसहरूको आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले गाई संरक्षण तथा गौशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नेछ।
योजनालाई दीर्घकालीन र दिगो बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तह, संघीय सरकार, नागरिक समाज, धार्मिक संस्था र निजी क्षेत्रको साझेदारी सुनिश्चित गरिनेछ। मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ५० भन्दा बढी गौशाला रहेका छन्।
विशेषगरी तराईका जिल्लामा छाडा गाई खेती सखाप पार्नुका साथै सडक दुर्घटनाको कारण बन्न थालेका छन्। यिनै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो देखाएको हो। गुल्मीबाट सुरु भएको यो अभियान अब प्रदेशभर विस्तार गरिने तयारीमा छ।
