गुल्मी । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको कार्यशैलीप्रति नेकपा एमालेले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै १७ बुँदे ज्ञापनपत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्याललाई बुझाएको छ।
नेकपा एमाले मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष शोभाखर गिरीका अनुसार, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कार्यअनुभव र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्णय गरिँदै आएको गुनासो गर्दै एकैपटक ३७ जना कर्मचारीको निस्कासन गरिएको र अरूलाई सरुवाको धम्की दिइएकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, ल्याब, जिरो होम डेलिभरी, बाल शिक्षा कार्यक्रम, वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाका समग्र कामहरूमा निस्कासनको निर्णयले प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई अपमानजनक ढंगले हटाइनु सम्पूर्ण जनशक्ति नै निरुत्साहित बनाउने कार्य भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
एमालेले स्थानीय सेवाप्रवाहमा व्यापक कमजोरी, योजना छनोटमा पहुँचवालाको दबाब, विकासभन्दा वितरणमुखी प्रवृत्तिको हावी, तथा अनियमितता र अपारदर्शिताको आरोप लगाएको छ। विपन्न, दलित, महिला, अपांग, जनजाति र किसान समुदायको आवश्यकता बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सामग्री खरिद र अनुदान वितरणमा कमिसनको खेल, सेवा प्रवाहमा सुशासनको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क लिनेजस्ता कार्यहरू संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ।
अघिल्लो सरकारले सञ्चालन गरेका उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक तथा जनतामैत्री कार्यक्रमहरू बन्द गरिएको, महिला सहकारीहरूलाई सुदृढ बनाउने सट्टा असहयोग गरिएको, निर्माण कार्यमा गुणस्तर बेवास्ता गरिएको र खर्च तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको विषयमा पनि तत्काल सुधारको माग गरिएको छ। एमालेले यदि यस्ता गतिविधिमा तुरुन्त सुधार नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।