गुल्मी । जिल्लाको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको पौवा होटल औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको रिसोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि होटलले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफ्नो सञ्चालन बन्द गरेर संरचनामा रहेका सामग्रीसमेत हटाएको होटल पौवा रेसुङ्गाका प्रमुख प्रदीप घिमिरेले बताए ।
रेसुङ्गा पोखरी परिसरमा निर्माण गरिएको धर्मशालाको संरचनालाई प्रयोग गरी व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिइएको सम्झौता कानुनविपरीत भएको दाबीसहित परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै सम्झौता बदर गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि होटल सञ्चालनको कानुनी आधार समाप्त भएपछि पौवा होटलले त्यहाँबाट आफ्नो सामान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
रेसुङ्गा धार्मिक तथा पुरातात्त्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यहाँ व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय र सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू देवीप्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र अजित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले रेसुङ्गा क्षेत्र त्रेतायुगदेखि ऋषिमहर्षिहरूले तपस्या गरेको धार्मिक तपोभूमि हुनुका साथै सय वर्षभन्दा पुराना धार्मिक संरचना रहेको प्राचीन स्मारक क्षेत्र, संरक्षित वन तथा धार्मिक वनका रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल सञ्चालन गर्न दिन नहुने जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच रिसोर्ट सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो । साथै आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न सकिने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत ६ गते यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
२५ वर्षका लागि भएको थियो सम्झौता
पौवा होटललाई रेसुङ्गा क्षेत्रमा २५ वर्षसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने गरी रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन सम्झौताअनुसार २०७६ कात्तिकबाट निर्माण कार्य सुरु गरी २०७७ असोजदेखि रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
रेसुङ्गा पोखरी परिसर नजिकै करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा उपयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने आगन्तुकलाई लक्षित गरी आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना पौवा होटलले अघि सारेको थियो ।
नगरपालिकाले रेसुङ्गामा करिब १० करोड रुपैयाँको लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित होटल पौवालाई अनुमति दिएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै होटल पौवाले करिब दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको थियो ।
थप १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो । होटल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कोठा, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटकीय सुविधा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
रेसुङ्गामा आउने धार्मिक पर्यटक, आन्तरिक पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न बसोबास र खानाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।
चार वर्ष भाडा नलिने, त्यसपछि क्रमशः बढ्ने व्यवस्था
नगरपालिका र होटल पौवाबीच भएको सम्झौतामा सुरुका चार वर्षसम्म नगरपालिकालाई भाडा बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँ, त्यसपछि पाँच वर्ष प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपैयाँ र बाँकी १० वर्ष प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउने उल्लेख थियो ।
२५ वर्षको दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइएको विषय नै विवादको मुख्य कारण बन्यो । रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक तथा धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रमा रहेका संरचना र जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सम्झौता खारेजीको माग गरेका थिए ।
धर्मशालाका लागि बनेको संरचनामा रिसोर्ट
पौवा होटल सञ्चालन भएको संरचना रेसुङ्गा पोखरी परिसरमा धर्मशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले धार्मिक क्षेत्रमा आउने श्रद्धालु तथा आगन्तुकलाई बसोबासको सुविधा दिने उद्देश्यले धर्मशाला निर्माण थालेको थियो ।
तर धर्मशालाको निर्माण सम्पन्न नहुँदै देश संघीय संरचनामा गएपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाले उक्त संरचना आफ्नो स्वामित्वमा माग गरेको थियो । नगरपालिकाले त्यही संरचनालाई उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।
सोही क्रममा होटल पौवा प्रालिसँग सम्झौता गरी रिसोर्ट सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । तर धर्मशालाका लागि निर्माण गरिएको संरचनालाई व्यावसायिक होटलका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा कानुनी दृष्टिले उपयुक्त नभएको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।
धार्मिक तपोभूमिमा व्यावसायिक होटल सञ्चालन गर्न मिल्छ?
रेसुङ्गा केवल पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई धार्मिक आस्थाको केन्द्रसमेत हो । यहाँ प्राचीनकालदेखि ऋषिमहर्षिहरूले तपस्या गरेको धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । रेसुङ्गा पोखरी, मन्दिर, आश्रम तथा पुराना धार्मिक संरचनाका कारण यस क्षेत्रको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । त्यसैगरी रेसुङ्गा संरक्षित वन तथा धार्मिक वनका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
सयौँ वर्षभन्दा पुराना धार्मिक तथा ऐतिहासिक संरचनासमेत रहेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण र उपयोगका विषयमा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने तर्क रिट निवेदकहरूले गरेका थिए । यही आधारमा रेसुङ्गाको संवेदनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने नगरपालिकाको निर्णय र सम्झौतालाई चुनौती दिइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत रेसुङ्गाको धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता बदर गरिदिएको छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनसँगै होटल बन्द
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पौवा होटलले रेसुङ्गामा आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि बन्द गरेर सामग्रीसमेत हटाएको छ । होटल परिसरमा रहेका सामान तथा सामग्री हटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यससँगै केही वर्षअघि ठूलो लगानी र महत्त्वाकांक्षी योजनासहित सुरु गरिएको रिसोर्टको यात्रा अदालतको आदेशपछि टुंगिएको छ । पौवा होटलले सुरुवाती चरणमै करिब दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरेको र थप ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रको लगानी र पर्यटन पूर्वाधार विकासको दृष्टिले यो निर्णयलाई केहीले चिन्ताको विषय मानेका छन् भने धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणका दृष्टिले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
सरोकारवालाको प्रतिक्रिया मिश्रित
होटल बन्द भएपछि गुल्मीका सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित देखिएको छ । कतिपयले रेसुङ्गाजस्तो धार्मिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल सञ्चालन गर्न दिनु नै गलत भएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार धार्मिक तपोभूमि र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यस्ता संवेदनशील क्षेत्रका संरचना प्रयोग गर्न थाल्दा त्यसले क्षेत्रको मौलिकता र धार्मिक महत्त्वमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर अर्कोतर्फ रेसुङ्गामा आउने पर्यटक तथा श्रद्धालुको खानेबस्ने समस्या समाधान गर्न कुनै न कुनै प्रकारको सुविधा आवश्यक रहेको आवाज पनि उठेको छ । रेसुङ्गा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै जाँदा दैनिक तथा विशेष अवसरमा यहाँ आउने आगन्तुकको संख्या बढिरहेको छ ।
उनीहरूका लागि व्यवस्थित शौचालय, खानेपानी, खाना तथा आवासलगायतका आधारभूत पर्यटन पूर्वाधार आवश्यक पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसैले धार्मिक क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वैकल्पिक पर्यटन तथा आवास सुविधा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
माछामासु र मदिरारहित होटलको प्रस्ताव
केही स्थानीय सरोकारवालाले रेसुङ्गाको धार्मिक महत्त्व कायम राख्दै पर्यटकको सुविधा पनि सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन् । उनीहरूको सुझावमा रेसुङ्गा क्षेत्रमा सञ्चालन हुने होटल वा धर्मशालामा माछामासु तथा मदिरा बिक्रीवितरण नगर्ने, धार्मिक वातावरणमा असर नपर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने र क्षेत्रको मौलिकता कायम राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तर यस्तो व्यवस्था गर्न पनि विद्यमान कानुन, अदालतको आदेश तथा पुरातात्त्विक र वनसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अब रेसुङ्गामा धर्मशाला कि पर्यटन पूर्वाधार?
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रेसुङ्गाको उक्त संरचनाको भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ । अदालतले आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको छ ।
त्यसैले अब सम्बन्धित पक्षले रेसुङ्गाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त संरचनाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । धर्मशाला निर्माण गर्ने हो भने त्यसको स्वरूप, सञ्चालन विधि र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुनेछ ।
पर्यटक तथा श्रद्धालुको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधा विकास गर्ने हो भने पनि कानुनी र वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । रेसुङ्गाको धार्मिक पहिचान जोगाउँदै पर्यटन विकास गर्ने चुनौती अब स्थानीय सरकारसामु देखिएको छ ।
लगानी, रोजगारी र पर्यटनमा पर्ने असर
पौवा होटल बन्द भएपछि निजी लगानी, रोजगारी र स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । रिसोर्ट सञ्चालनका क्रममा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा रेसुङ्गालाई थप व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
ठूलो लगानीको तयारीमा रहेको परियोजना अदालतको आदेशपछि बन्द हुँदा लगानीकर्ताका लागि पनि चुनौती उत्पन्न भएको छ । तर धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणको मूल्यलाई आर्थिक लाभसँग मात्र तुलना गर्न नसकिने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।
सार्वजनिक तथा धार्मिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण र निजी लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ ।
रेसुङ्गाको भविष्य अब कुन बाटोमा?
पौवा होटल बन्द भएसँगै रेसुङ्गाको पर्यटन विकाससम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ । एकातर्फ रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा प्राकृतिक महत्त्व संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ यहाँ आउने श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
रेसुङ्गालाई धार्मिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हो भने पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । तर त्यस्तो विकास गर्दा धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको मौलिकता बिग्रन नदिने, संरक्षित वन र वातावरणमा असर नपर्ने तथा कानुनको पूर्ण पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब रेसुङ्गा नगरपालिकालगायत सम्बन्धित पक्षले अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै रेसुङ्गाको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पौवा होटलको बन्दसँगै एउटा व्यावसायिक परियोजनाको अन्त्य भएको छ । तर यसले रेसुङ्गामा धार्मिक आस्था, सम्पदा संरक्षण र पर्यटन विकासबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने पुरानो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाइदिएको छ ।
रेसुङ्गामा अब बन्ने वा सञ्चालन हुने कुनै पनि संरचनाले यही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । धार्मिक तपोभूमिको मौलिकता जोगाउँदै यहाँ आउने पर्यटक र श्रद्धालुलाई आवश्यक सुविधा कसरी दिने भन्नेबारे रेसुङ्गा संरक्षण समितिले पनि गहन छलफल गरिरहेको छ ।
‘गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्छौँ’ : अध्यक्ष भुसाल
रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रेसुङ्गामा रहेको धर्मशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । धर्मशाला सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको र संरक्षण समितिले गैरनाफामूलक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको उनले बताए ।
भुसालका अनुसार धर्मशालालाई सन्तमहन्तहरूको उपस्थितिमा धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधि हुने गरी सञ्चालन गर्ने योजना छ । वैदिक, योगलगायतका धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिका रूपमा समेत विकास गर्ने सोच रहेको उनले बताए ।
“हामी धर्मशाला चलाउने पक्षमा छौँ । सन्तमहन्तहरूको उपस्थितिमा धार्मिक वातावरण कायम गर्दै यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,” उनले भने ।
रेसुङ्गामा आउने सन्तमहन्त तथा श्रद्धालुका लागि न्यूनतम शुल्कमा खानेबस्ने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको भुसालले बताए ।
माछामासु तथा मदिरारहित वातावरण कायम गर्दै धार्मिक क्षेत्रको मौलिकता जोगाएर र प्रचलित कानुनलाई समेत मध्यनजर राखेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गरेर सन्तमहन्त तथा श्रद्धालुलाई न्यूनतम मूल्यमा खानेबस्ने व्यवस्था गर्ने सोचमा रहेको भुसालले बताए ।
भुसालले हालसम्म उक्त भवन औपचारिक रूपमा रेसुङ्गा संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण नभएको पनि बताए । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण भएको भवनको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यसैबीच पौवा होटलले आफ्नो सामान तथा सामग्री हटाउने क्रममा भवनको संरचनामा समेत क्षति पुगेको भन्दै भुसालले दुःख व्यक्त गरे । उनका अनुसार होटल सञ्चालनका क्रममा प्रयोग भएका सामग्री हटाउँदा भवन थप बिग्रिएको हो । पौवा होटलले सामान लैजाने क्रममा निर्माण भएको संरचना बिगारेर लैजानु दुःखद भएको उनले बताए ।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रेसुङ्गामा अब धर्मशालालाई व्यावसायिक प्रयोजनभन्दा पनि धार्मिक तथा सामाजिक सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा संरक्षण समितिको जोड रहेको भुसालले बताए । उनका अनुसार अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै रेसुङ्गाको धार्मिक पहिचान र संरचनाको संरक्षणसँगै श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भवन जुन प्रयोजनका लागि तयार भएको हो, सोहीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
