गुल्मी । गुल्मीका ११ पालिकामा निस्सा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीद्धारा रेसुंगा नगरपालिका बाहेक ११ पालिकामा निस्सा वितरण गरिएको हो । पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा गरिएको कार्यविवरण राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो । समितिले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहका दुई हजार पाँच सय ९९ लाभग्राही भएको तथ्यांक निकालेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, जसमा भूमिहीन दलित तीन सय आठ, भूमिहीन सुकुम्वासी दुई सय ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ३० गरी कुल दुई हजार पाँच सय ९९ लाभग्राही रहेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मील हालसम्म जिल्ला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन, राजनीतिक दलहरुसंग सर्वदलिय बैठक सम्पन्न, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको प्रारम्भिक विवरण माग गरी केन्द्रमा पठाएको, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सरोकारवा कार्यलयसंग अभिमुखीकरण कार्यकम सम्पन्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो । त्यस्तै धुर्कोट, मदाने र गुल्मीदरबार गरी ३ वटा स्थानीय तहको सम्झौता केन्द्रमा भएको तथा बाँकी ९ वटा स्थानीय तहको सम्झौता जिल्लामै गरिएको, पहिलो चरणको १२ वटा स्थानीय तहमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन तथा स्थानीय अधिकारको काम कर्तव्य र अधिकारकार बारे अभिमूखीकरण सम्पन्न गरिएको छ ।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा निस्सा वितरण ÷ रेसुंगा नगरपालिकामा वितरण गर्ने तयारी, रुरक्षेत्र गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भएको, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा कार्य अन्तिम चरणमा पुगि सात दिने सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी, मदाने गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको लागी १५ दिने सूचना प्रकाशित, अधुरा अपुरा कामको पुरानो आयोगमा पेश भएका फाइलहरु अध्ययन गरी सो को पहिचानका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाइएको, विगतका आयोगले वितरण गरेका जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा÷श्रेष्ताका आवश्यक थप पुरक प्रमाणहरु पेश गर्नसूचना प्रकाशित गरिएको, नापी कार्यालय गुल्मी र मजुवामा विगतका आयोगले वितरण गरेका जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा÷श्रेष्ताका नक्सा सिट माग गरिएको, गुल्मी जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहबाट निर्णय र प्रमाणित भइ आएका भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी को जिल्ला समितिबाट निर्णय गरी तीन पुस्ते पारिवारिक जग्गा पहिचानको लागि मालपोत कार्यालयमा पठाइएको र सो कार्य सम्पन्न भई निस्सा वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तीन सय ४० वर्गमिटिर जग्गा पाउनेछन् । त्यस्तै कृषि प्रयोजनका लागि तीन हजार वर्ग मिटर, अव्यवस्थित बसोवासीहरुका लागि एक हजार वर्ग मिटर, कृषि प्रयोजनका लागि दश हजार वर्ग मिटर र भूमिहिन दलित, भूमिह सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा दोहोरो लिन नपाइने समितिका विज्ञ सदस्य पाण्डेले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी सहजीकरण समिति गठन गरिएका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नछुटाउने गरी काम गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जनाएको छ ।