गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा करार कर्मचारीको सेवा अवधि नथप्ने निर्णयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष रेखाकुमार जिसीले उक्त निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै पालिका अध्यक्षमाथि एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जिसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष देबीराम अर्यालको निर्णयलाई ‘एकतर्फी र हतारको’ भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, “गाउँपालिकाले न मूल्याङ्कन गर्यो, न स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्यो। कार्यपालिकाका सदस्यको सहभागिता बिना निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हो।”
उनका अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा सक्रिय छन्। “उनीहरूलाई एकैचोटि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ,” जिसीले भने।
प्रशासकीय प्रमुखको सरुवा
करार विवादकै कारण मालिकामा दुई महिनाअघि मात्र आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले सरुवा मागेर पद छाडेका छन्। स्रोतका अनुसार कार्यपालिका भित्रको समन्वय अभाव, निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता र राजनीतिक दबाबका कारण उनले सहज रूपमा काम गर्न नसकेको बताइएको छ।
कार्यपालिका निर्णय र मतभेद
गाउँपालिकाले वैशाख २३ गते कार्यपालिका बैठकमार्फत ५६ जना करार कर्मचारीको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको हो। तीमध्ये २६ जना शिक्षक, १४ बालविकास, ९ स्वास्थ्य, र ७ जना कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहायक छन्।
उक्त निर्णयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय सेवा नियमावली २०८१ को नियम ८ अनुसार “पद सिर्जना नभई नियुक्ति गर्न नपाइने” उल्लेख गर्दै करार नथपिएको जनाइएको छ। तर बैठकमा उपस्थित १३ सदस्यमध्ये पाँच जनाले फरक मत राखेका थिए।
कार्यपालिका सदस्यका अनुसार विषय छलफलमा रहेको भनिए पनि एक्कासि निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएकाले असन्तुष्टि चुलिएको हो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले प्रस्ताव राखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा जटिलता रहेको बताएका थिए।
दलको ध्यानाकर्षण
नेकपा (एमाले) मालिका गाउँ कमिटीले पनि गाउँपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ। “विगत १८ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी हटाउनु अन्याय हो,” ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष अर्यालले भने अघिल्लो सरकारबाट पद सिर्जना नगरी नियुक्ति भएकाले करार अवधि थप्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष शोभाखर गिरीले भने दरबन्दीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले विषयलाई संस्थागत रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
