गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले करार कर्मचारीको बिषयमा केही निर्णय नगरि बाहिर चर्चामा मात्रै ल्याएको छ । बैशाख मसान्तपछि ५६ करार शिक्षक कर्मचारीको करार अवधि नथप्ने चर्चा गरेको पालिकाले यससम्बन्धी भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन् ।
पद सिर्जना नभई नियुक्ती भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको निजामती कर्मचारी ऐनलाई देखाएर गाउँपालिकाले आफैं नियुक्ती गरेका र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति समेतका ५६ दरबन्दी खारेज गर्ने प्रस्तावले बैशाख १५ गतेको कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश पाएको थियो । जसमा शिक्षकतर्फ २६, बालविकासतर्फ १४, स्वास्थ्यतर्फ ९ र कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहायकतर्फ ७ जनाको प्रस्ताव लगिएको थियो । जसमा ३७ जना हालैसम्म पनि कार्यरत छन् । १९ भने यसअघि यसैअघि नै रिक्त भइसकेका पद हुन् ।
बाहिर चर्चा भएपनि आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नभएको कार्यालय सहायक सुनिल थापाले बताए । ‘बाहिर हल्ला मात्रै सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘खोई ! अन्योल मात्रै छ, म अहिलेपनि जागिरमा वडामै छु ।’ उनी अहिले कर्यालय सहायक पदमा कार्यरत छन् । उनी ६ वर्ष वडा नम्बर १ मा वडा सचिव थिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट करार जागिरमा प्रवेश गरेका थापाले १२ वर्षसम्म काम गरेका छन् । उनीजस्ता धेरै शिक्षक कर्मचारी कुनै जानकारी नआएकोले जागिरमा हाजिर छन् ।
गाउँपालिकाले कुनै आधिकारिक रुपमा केही जानकारी नदिई अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बाहिर अभिव्यक्ति मात्र दिँदा कर्मचारीमा अन्योल सिर्जना भएको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य रेखाकुमार जिसीले बताए । ‘करार कर्मचारीको अवधि नथप्ने कुनै निर्णय नै भएको छैन्,’ उनले भने, ‘बाहिर अभिव्यक्ति मात्रै दिँदा कर्मचारीमा अन्योल मात्रै छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्षले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको भनिएको दिन बैशाख २३ को कार्यपालिका बैठकमा उपाध्यक्षबाहेक १३ जना उपस्थित थिए । जसमा ४ वडाध्यक्षसहित ५ जना कार्यपालिका सदस्यले यस बिषयमा फरक मत राखेको कार्यपालिका सदस्य जिसीले बताए । ‘कानुन पनि मान्ने थप व्यवस्थापन पनि गर्ने संस्था पनि चलाउने हाम्रो मान्यता थियो,’ जिसीले भने, ‘हाम्रो फरक मतको कुनै सम्बोधन भएन ।’ उनले अहिले एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारी हटाउँदा संघसंस्था बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशिराम पन्थीले कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगेको र छलफलमा रहेको तर अन्तिम निर्णयमा नपुगेको स्वीकार गरे । ‘करार अवधि नथप्ने निर्णय नै त भएको छैन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव लगेको हो, छलफलमा छ, केही फरक मत छन्, रिक्त हुने ठाउँमा व्यवस्थापन पनि गर्नुछ ।’ उनले २३ गतेबाट छलफल चलेको तर हालसम्म मान्युट बन्द नभएको बताए ।
गाउँपालिकाले अघिल्लो सरकारले पद नै सिर्जना नगरि कर्मचारी नियुक्ती गर्दा अहिले करार अवधि नथप्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रवक्ता शोभाखर गिरीले स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, ल्याब, वालविकास, विद्यालय र वडाहरूमा सहजता ल्याएको बताए । ‘भरखरै प्रदेशले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाएर भरिभराउ हुने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘पालिकाले मनोमानी तरिकाले शिक्षक कर्मचारी हटाउन लागेको छ ।’ उनले कोही कसैको जागिर जाने बिषय भन्दा पनि संघसंस्था ढल्ने स्थितिमा पुगेकोमा चिन्ता लागेको बताए ।
मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालले अघिल्लो सरकारले पद सिर्जना नगरि नियुक्त गरेका शिक्षक कर्मचारीको करार अवधि नथप्ने बताउँदै आएका छन् । ‘पछिल्ला दुई वर्षमा उहाँहरु (करार कर्मचारी) ले लिएको तलवसुविधा महालेखाले बेरुजु भन्यो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश कानुनले स्पष्ट लेख्यो, अनि हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ ।’
