गुल्मी । गुल्मीका ५ पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिदै आएका छन् । एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा ३३ देखि ९७ हजारसम्म तिर्दा उनीहरुले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो ।
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरि १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा ५ पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय संचालन गरेका हुन् । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । यी बाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनीक कार्यालय बनाएका छन् । धुर्कोटको अर्को प्रशासनीक भवन पनि निर्माणधीन अवस्थामा छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन् ।
कार्यालय भाडामै रहेका मध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय संचालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक ११ लाख ६४ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी शिव प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणधीन अवस्थामा छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक १० लाख ८० हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी ओम बहादुर थापाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले मासिक ७४ हजार कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । तिन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गरेको गुल्मीदरबारले वार्षिक आठ लाख ८८ हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी नबराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन् ।
मुसिकोट नगरपालिकाले मासिक ६२ हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसिकोटले कार्यालय भाडामा सात लाख ४४ हजार खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सुचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताउनुभयो । नगरपालिकाको प्रशासनीक भवन निर्माणधीन अवस्थामा छ ।
इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक ३३ हजार तिर्दै आएको छ । सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक तिन लाख ९६ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धि सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्ण बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “प्रशासनीक भवनको लागि पालिकाको आफ्नै अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, प्रमुख खत्रीले भन्नुभयो । आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफुहरुको समन्वय हुने उहाँको भनाइ छ ।
