गुल्मी । गुल्मी जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधन नवीकरण र रुट परमिट लिन नपाउँदा ठूला कठिनाइ भोग्नुपरेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ९० मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सोहि अनुसार जिल्लाका केहि स्थामा सडक स्तरउन्नती भएका ठाउँमा भाडादर समायोजन गर्न जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा यातायात व्यवसायीले सर्वप्रथम सवारीसाधन नवीकरण र रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरिदिनु आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा जिल्लामा रहेका यातायात व्यवसायी, जिल्ला प्रशासन लगायत सरोकारवालाको बैठकमा यातायत व्यवसायीले पछिल्लो समय सवारीसाधनको संख्या बृद्धि हुँदा राज्यले तोकेको भन्दा पनि कम भाडादरमा सावारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएको बताए थिए ।
तर यातायात व्यवसायीको मुख्य विषय उठान सावारीसाधन नवीकरण र रुट परमिट जिल्लामै लिन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए । जिल्लाभित्रै आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरूलाई अन्य जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यसले गर्दा समय, श्रम, झन्झट र खर्च दुबै बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गुल्मीमा हाल करिब सयौं संख्यामा सार्वजनिक र मालवाहक सवारी सञ्चालनमा छन् ।
तर ती सवारीसाधनको नवीकरण, रुट परमिट, सवारी कर तिर्ने लगायतका कार्यका लागि पाल्पा, बुटवल, जिल्लामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको दैनिक कार्यमा असहजता सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
गुल्मी यातायात प्रालिका व्यवसायी हिमाल कुँवरले सवारी चलाउने अनुमति लिन, कर तिर्न वा रुट परमिट लिन जिल्लामै व्यवस्था नहुँँदा अत्यन्तै समस्या हुँदै आएको बताए । जिल्लामा व्यवस्था गर्न सरोकारवालाई आग्रह गरे । जिल्लामै सवारीसाधनको नवीकरण, रुट परमिट, सवारी कर तिर्ने व्यवस्था हुन सकेमा समयमै कर तिर्न पाए जरिमाना लगायतमा पनि बच्न पाइने उनको तर्क छ । यस्तो खालको व्यवस्था गर्न समय समयमा आवज उठान गरेपनि समाधान हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
पञ्चिमाञ्चल यातायात प्रालि गुल्मीका महेश काउछाले यस विषयमा पटक–पटक सरोकारवाला निकायसँग ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान नभएको बताए । जिल्लामा सवारीसाधनको संख्या र यातायात चाप बढ्दै गए पनि प्रशासनिक सेवा भने अनेत्र हुँदा समस्या भोग्नु परेको बताए ।
पाल्पा, बुटवल जिल्लामा जानु पर्ने बाध्यताले स्थानीय व्यवसायीहरूलाई आर्थिक बोझ थपिएको छ । गुल्मीमा स्थायी रूपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएमा नवीकरण, रुट परमिट र अन्य प्रक्रिया सजिलो हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले सम्बन्धीत कार्यालयसँग यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले जिल्लामा कालोपत्रे र सडक सुधार भएका स्थानमा भाडा दर संशोधन गर्न यातायात व्यविसायीलाई स्थलगत अनुगमन गरेर निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
