गुल्मीका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति : बजेट, इजलास र कर्मचारी विहीन

गुल्मी । गुल्मीका पालिकाका न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा स–साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा पुग्ने गरेका छन् । सिँचाइ कुलोका विवाद, अभद्र व्यवहार, पालिकाका विकास निर्माणका काममा अवरोध ढुङ्गाखानीले बढाएको जोखिम र सम्बन्ध बिच्छेदले गर्दा छोराछोरीको पालनपोषण नभएको जस्ता मुद्दा अन्य निकायमा पुग्ने गरेका हुन् । न्यायिक समिति बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालका ७५३ वटै पालिकामा न्यायिक समिति छन् । उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समिति तीन सदस्यीय हुन्छ ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ अर्बेनीमा सिँचाइ कुलो सम्बन्धी उपभोक्ता समितिमा विवाद प¥यो । माँझ कुलो मर्मत नभएकोले सिँचाइमा समस्या भएपछि उसका उपभोक्ताले जेठी कुलोबाट सिँचाइ गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । तर, जेठी कुलो उपभोक्ता समितिले आफ्नै कुलो प्रयोग गर्न अनुरोध गरे । घटना सामान्य थियो तर माँझ कुलोका उपभोक्ता यही घटनालाई लिएर न्यायिक समितिमा नगई सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी पुगे । यो मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निरुपण हुन्थ्यो । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा नगरपालिकाको बजेटबाट मोटरबाटो बिस्तार भयो । तर, उक्त मोटरबाटो बिस्तार गर्दा जग्गाधनीलाई सोधपुछ नगरेको भन्दै जग्गाधनी रामबहादुर कार्कीले ७ पुस २०७७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे । यो मुद्दा पनि न्यायिक समितिमै जानुपथ्र्याे ।

गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले पीडितमा पुरानै बानी भएकाले सामान्य मुद्दा पनि सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गरेको बताए । न्यायिक समितिका मानिसलाई विधि र प्रक्रिया बारे जानकारी नुहुने र राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएकाले तिनका काम प्रभावकारी बन्न नसकेको गैरेले बताए । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुग्दा बढी खर्चिलो र झन्झटिलो हुने उनले बताए ।

गुल्मीको रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक इजलास (छलफल कक्ष) छैनन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तारा थापा ढेंगाले भनिन्, “इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अप्ठ्रो हुन्छ ।” प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि न्यायिक इजलाससहित बजेट र कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक थापाले बताएकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, इस्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेनन् ।

सत्यवती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा न्यायिक समितिका लागि ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, उक्त बजेट न्यायिक समितिको बैठक भत्तामा मात्र प्रयोग भएको सुचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पाण्डेले बतादिए । यस पालिकामा न्यायिक समितिको लागि इजलास र कर्मचारी दुवैको व्यवस्था गरिएको छैन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिको लागि नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट न्याय सम्बन्धी तालिम, बैठक र सामग्री खरिदमा खर्च गरेको थियो । गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको लागि दुई कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ ।

इस्मा र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्रै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा न्याय सम्पादनका काम सजिलो भएको इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कुँवरले बताइन् । ‘हामीले छलफल कक्षको व्यवस्था गरेका छौं’ उनले भनिन्, “सहज माध्यमबाट विवाद निरुपणको लागि इजलासको महत्व हुन्छ ।” गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालन शिर्षकबाट इजलासका लागि फर्निचरको व्यवस्था गरेको थियो ।

छैनन् मेलमिलापकर्ता

पालिकाले न्यायिक समितिमा विवाद निरुपणको लागि मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गराउनुपर्छ । तर, गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छैन् । सूचीकृत गरिएका पालिकामा पनि यस कामका लागि दिने बैठक भत्ता वा तलबको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक नगरउपप्रमुख अमृतादेवी कुँवर भन्छिन्, ‘हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो तर बजेट, कर्मचारी र इजलासको व्यवस्था छैन ।” बजेट नभएकाले मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराएवापतको भत्ता दिन नसकेको उनले बताइन् ।

गुल्मीका अधिकांश पालिकामा न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्ती गरिएको छैन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा मात्र न्यायिक समितिमा कर्मचारी छन । बजेट, इजलास र कर्मचारी नभए पनि गुल्मीका स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने मुद्दाहरु सम्पादन गरिरहेका छन् । गुल्मीका १२ वटा पालिकामा दर्ता भएका १८८ मुद्दामध्ये एक सय ३८ मुद्दा फच्छ्र्योट गरेका छन् । साथै १६ वटा मुद्दा पालिकाले सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् । त्यस्तै ३४ वटा मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिमा विचाराधीन छन् ।

तालिका नं. १, न्यायिक समितिमा परेका उजुरी र फच्छ्यौट विवरण

उचित परामर्शको अभाव

इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले पीडित र पीडक दुवैलाई उचित परामर्श दिन सक्नुपर्ने बताइन् । तर, यस्तो व्यवस्था नभएकाले पीडित र पीडक पालिका बाहेक अन्य निकायसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताइन् । क्षेत्रअधिकार भन्दा बाहिरका घटना मिलाउन खोज्ने, पीडित र पीडकलाई उचित परामर्श दिन नसक्ने, कानुनी अड्चनको बारेमा जानकारी नहुने वा जानकारी दिन नसक्ने कारणले गर्दा न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताइन् । अधिवक्ता समेत रहेकी कुँवरले न्यायिक समितिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताइन् । नेपाल बार एशोसिएशन गुल्मीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शर्माले न्यायिक समितिका संयोजकसहितका सदस्यलाई कानुनी बिषयमा तालिम दिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति अब्बल बन्न सकेमा न्यायिक क्षेत्र सफल बन्न सक्ने अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् ।